कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का विवादित फैसला

उत्तराखंड हरिद्वार बृहस्पतिवार 18 जुलाई 2024

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने निजी कंपनियों में राज्य के लोगों के लिए 100 फीस दी तक आरक्षण अनिवार्य करने का फैसला किया है | सिद्ध रमैया सरकार के इस फैसले का बुधवार को पुरजोर विरोध शुरू हो गया और उद्योग जगत ने इसे गलत और संविधान के खिलाफ बताया | बैक फुट पर आई राज्य सरकार ने अपने फैसले को फिलहाल अस्थाई तौर पर टाल दिया है |

राज्य कैबिनेट से पारित प्रस्ताव के मुताबिक निजी क्षेत्र को ग्रुप सी और डी की सभी 100 फ़ीसदी नौकरियां कन्नड़ लोगों को देने होंगे जबकि प्रबंधन स्तर के 50 फीस दी और गैर प्रबंधन स्तर के 70 फ़ीसदी पदों पर राज्य के लोगों को ही रखना होगा | मुख्यमंत्री सिद्ध रमैया ने सोशल मीडिया पर कहा था की कैबिनेट बैठक में राज्य के सभी निजी उद्योगों में कन्नड़ लोगों की भर्ती अनिवार्य करने के  bill को मंजूरी दी गई है | सरकार चाहती है कि कन्नड़ लोगों को अपनी धरती पर नौकरियों से वंचित न होना पड़े | उन्हें राज्य में आरामदायक जीवन जीने का अवसर मिले | हम कन्नड़ समर्थक सरकार हैं | विवाद बढ़ने पर सिद्ध रमैया ने यह पोस्ट हटा ली |